ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਜ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ "ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ" ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NSA ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।