ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀ ਸਦੀ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।’’

‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਐਲਾਨ (ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ) ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 63 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਤ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 23 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।