ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਛੇਤੀ ਲਵੇਗੀ ਕਾਰਗਰ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ

Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ  ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 1908 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਗੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 109 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਾਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ  ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।