ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਫ਼ੀਸ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦਿਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੀਸ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਰਖਣਗੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੀਜੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦਸ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।