ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਫ਼ੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਖ਼ਸਖ਼ਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖਸਖਸ (ਅਫੀਮ) ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ-ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ — ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।