CM ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ 1.12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 21600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੌਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 42000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।