ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ NSA ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ NSA 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NSA ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ" ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।