ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਉਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲ੍ਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।    

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।