ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

MLA Kunwar Vijay Partap Singh wrote a letter to Chief Minister Bhagwant Mann

 

 ਮੁਹਾਲੀ : ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ (MLA Kunwar Vijay Partap Singh wrote a letter to Chief Minister Bhagwant Mann) ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ (MLA Kunwar Vijay Partap Singh wrote a letter to Chief Minister Bhagwant Mann) ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 

 

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ।