File

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ੁਦ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਖਚੈਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਇਹ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਗਰੁੱਪ    ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਾ     ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼      ਪਲਾਨ
ਏ           500            250              250
ਬੀ          300            175               125
ਸੀ          250           150               100
ਡੀ          250           150               100

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।