Liquor Contractor

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਅਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੀ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲੇ ਕੋਟੇ ਦੀ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਂਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਬਾਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਕਰ ਤੇ ਅਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਫ਼ਾਈਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਾਕਾਰੀ ਡਿਉੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਫ਼ਿਕਸਡ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ 334 ਰੁਪਏ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਡੰਪ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਂੈਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੁਫ਼ ਲੀਟਰ 364 ਰੁਪਏ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਉਪਰ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 420 ਰੁਪਏ ਤਕ ਡੰਪ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦਾ 632.38 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਬ ਦਾ 261.41 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਲਈ 298.61 ਲੱਖ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6201 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।  ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।