ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੋਹਾਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਨੇੜੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।