ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ, 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਮਾਡਲ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਂ ਮਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (337.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 (ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 43, 1995) ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਨਿਯਮ, 2018 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਕਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੌਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।