ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ,ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਇਜ਼

Punjab News : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2,37,12,596 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 8,76,30,888 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਯਾਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।