15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ. ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 52 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ  ਸਾਲਾਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 36000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ |
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ |
ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਲਿਖੀ 3 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰੂਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ |
ਫ਼ੋਟੋ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ