Electric Vehicle Charging Station News: ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ

• ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

Chandigarh News: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ  ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ  ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 32 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਤ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਤ ਕੀਮਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਕਰੱਸਟ) ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 32 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਲੋਡ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 100 ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਬੀ ਓਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 89 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 44 ਵਿਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 44 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MC) ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿਵਾਦ ਆਖਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ 32 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਮਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ MWA ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ 32 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਨੇ MC ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ 50% ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ MC ਨਾਲ 100% ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 89 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ UT ਦੀ 44 ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਚਿਨ ਗਾਲਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ CREST ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਜਾਂ PGIMER ਕੈਂਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ” ਯੂਟੀ ਦੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਕ੍ਰੇਸਟ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਬਜਾਏ CREST ਨੂੰ MC ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(For more news apart from Government could not start the electric vehicle charging station, stay tuned to Rozana Spokesman)