'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

AAP government should compensate sugarcane farmers for losses incurred due to delay in running sugar mills: Pargat Singh

ਜਲੰਧਰ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 2024 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਮੀ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇਪਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।