ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 15 ਮਿਤੀ 26.05.2025 ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(B) ਦੇ ਨਾਲ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 01.04.2018 ਤੋਂ 31.03.2025 ਤੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ/ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ: ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ/ਧਮਕਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।