'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ PU ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

'Save Punjab University' movement gives ultimatum to PU officials

ਚੰਡੀਗੜ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ–ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੁਰਚਨਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ–ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਜਤਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ–ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਨਵਯ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ–ਮੁੜ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨ (AFDR) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ—ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਇਕਤਾ–ਉਗ੍ਰਾਹਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਢਕੌਂਦਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਸ.ਐਫ.ਆਈ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਸ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਏ.ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਰ., ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ,ਪੀ.ਐਸ.ਐੱਸ.ਐੱਫ., ਅਖਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੁਰਚਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ–ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।