ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 24 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

After Center's compensation Punjab also released 24 crore compensation for its share

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਅਗੱਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016-2017 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਜਾਣ।