Narendra Modi Adani Group

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ। 

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਟੀਕਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਲਾਜ’ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘੋਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ’ਚ ਫ਼ਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਲੋ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਢਾਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਵੇਖ ਅਪਣੇ ਹਿਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।