file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਧਮਪੁਰ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਥੇੜੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੈਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੁਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੂਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਲਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।