File

ਲੰਡਨ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 6113 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਰ ਇਕ-ਪੜ੍ਹਾਂਵੇ ਇਕ' ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ''ਹਰ ਇੱਕ, ਲਿਆਵੇ ਇੱਕ'' ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਕ ਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਾਇਓ ਮੀਟਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਬਾਇਓ ਮੀਟਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਟੈਬਲੈੱਟ ਵਰਗੇ ਆਈ.ਟੀ. ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 880 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।