ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਡੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ” ਵਿਖਾ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਕੇ ਬਿਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।