ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

High Court strict on Ludhiana Police's lax investigation

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਮੀਤ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦਾਖਿਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਕਲ ਪਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ “ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ” ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।