ਕੋਰੋਨਾ : ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4000 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਟਨ  ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ 13.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸ-ਟੋਕਨ ਤੇ ਈ-ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15-20 ਲੱਖ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ, 1860 ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀਂ 4000 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ - ਰਕਬੇ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 130-135 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿੱਡ -19 ਦੀ ਏਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਉਪਰੰਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।