''ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ" - Navjot Sidhu

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

''ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੇਬਲ-ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ MLA ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ''

Navjot Sidhu

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ

ਸਵਾਲ – ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ –
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ, ਮਨਸੂਬੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਐਮ.ਪੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਡਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਤਾਏ ਸਨ, ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਤਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ?

ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਰੀ ਫਾਇਦਿਆ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਉ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਵਾਗੇ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਐ। ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰੇ, ਪਝੰਤਰ ਪੱਚੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਸਵਾਲ – ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜਵਾਬ –
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਡਬੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ੌਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ.....
ਸਵਾਲ – ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾ..... ?
ਜਵਾਬ –
ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ...ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ – ਮਤਲਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਹੈ...
ਜਵਾਬ –
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ...। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਕਿਸ਼ਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ‘ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ’। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ...2017 ਵਿਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਲ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2002 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਾਲਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 200-300 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਉਹੀ ਚੱਢਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਸਨਰੀਆਂ ਬਣਾਉ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-10 ਕਰੋੜ ਵਧਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉ, ਤੁਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਪਾਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ...।

ਸਵਾਲ – ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ....... ?
ਜਵਾਬ –
ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ...ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਧਰੋ ਇਧਰ ਰੱਖ ਦੇਵੋ।

ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿਉ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਰੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚਿਪ ਲਗਾ ਦਿਉ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਬੌਂਡ ਕਰ ਦਿਉ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਤੇ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੌਣ ਬੌਂਡ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ...।

ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਕਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 2014 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ – ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ –
ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਲ.ਆਰ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ’। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਲ. ਆਰ. ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਾਇਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸੀ, ਐਡਵਰਟੈਜਮੈਂਟ ਪਾਲਸੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨੀ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਡੀਮ ਟੂ ਬੀ ਪਾਸ, ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਂਕ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜੇਕਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 25 ਦਿਨ ਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ – ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ... ?
ਜਵਾਬ –
ਹਾਂ, ਈ-ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।  15—52
ਸਵਾਲ – ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
ਜਵਾਬ –
ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ...।

ਸਵਾਲ – ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ... ?
ਜਵਾਬ –
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ  ਹਨ, ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ, 786 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ...ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਭ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕੀਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ।