ਕੋਰੋਨਾ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ  4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ |    ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹਤ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ  ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,''ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੂਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ |