ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈ.ਵੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਈ.ਵੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਈ-ਸਾਈਕਲਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਈ-ਆਟੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਈ.ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਵੀ. ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਵੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਆਦਿਪੁਰੁਸ਼’ ਵਿਰੁਧ ‘ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਡਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।