ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਹਢੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮਦਨੀ ਚੁਆਨੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਰਪਈਆ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫ਼.ਡੀ.ਜੀ.ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ।

ਐਫ਼.ਡੀ. ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਥੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਾ ਬੱਝੀ। ਉਲਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ 2013 ਵਿਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ,

ਜਿਸ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹਨ 100 ਤੋਂ 200 ਤਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਹੋਟਲ ਤਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਏ ਪਏ ਸਬਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜੀਅਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 20 ਕੁ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। 

25 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ : ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 25 ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਠੇਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-37 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-37 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ 1000 ਨਵੇਂ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈਟਾਂ, 20 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।