ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼

photo

 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ  ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਸਕੀਮ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ "ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਮਹੀਨਾ" ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀ.ਬੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 131 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 173 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ 3 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 14-ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 33 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਐਕਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਡਾ. ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।