ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂ
ਕਿਹਾ - ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਾਢੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵੀਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਖੀ ਬਿੜਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈ ਦੱਤ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਡੀਏ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਜੀਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੇ 1986 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ 13 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਡੀਡੀਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।