'ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ'
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ।''
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਐੱਸ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 'ਆਪ' ਸੱਚਮੁੱਚ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।”
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।