Punjab ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਿਹਾ : ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ
11 lakh ration card holders News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,807 ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 32,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।