Supreme Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Punjab government tightens grip on stubble burning after Supreme Court orders

Supreme Court news : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੀਜਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 32 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 7 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀ.ਐਲ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਦੇ ਤਹਿਤ 5,797 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 10,909 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।