ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ

ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੁਰ ਬਦਲੀ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਿਲ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, '' ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।'' ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਟ ਕੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।