ਰਾਇਲ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲ ਤਾਮਕੋਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸਟੋਰ

Case of fraud and embezzlement registered against owners of Royal Rice Mill Tamkot

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਭਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।                              

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਰਾਇਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਡੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੂਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2025-26 ਤਹਿਤ ਰਾਇਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤਾਮਕੋਟ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਅੰਦਰ 48894 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੰਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਮਕੋਟ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 9598 ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਅੰਦਰ 40296 ਬੋਰੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 25/26 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 17(ਬੀ)ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਇਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤਾਮਕੋਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅ/ਧ 318(4)ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਨੂੰਨ 1955 ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ  ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।