ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡ ਵੰਡ 'ਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਖਰਚ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਉਡਾਣ' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹40.55 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਉਡਾਣ' ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹40.55 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਡ ਘਟੀਆ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ₹53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨਰਮ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ 100% ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ (ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ) ਪੈਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9 ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ/ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 27,313 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 13.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ-ਆਊਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਧੀ ਅੱਜ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ 'ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ' (ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ!