ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਪਾਸਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਲੁਟੇਰਿਆਂ' ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੁਟਣਗੇ।

 ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)