Farmers Unions Meeting

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਲਖੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਗਿੱਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 10-15 ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.  ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਮ ਖਮ ਪਰਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੁਨੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਪਰਖਣ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਕ ਟਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।