ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

File Photo

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 2016 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ 3 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 1 ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

80ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ-ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

Ambika Soni

ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100 ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 1 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 100 ਅੰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾ 11,700 ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 1 ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਕ 6 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾ 19.50 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਕ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।