Punjab News: ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ  

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

Punjab News: ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਉੱਪਰ

Punjab gets 'A' grade in power sector, Union Power Ministry releases rating report

 

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ‘ਏ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਤਵਾਂ ਰੈਂਕ (ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 13ਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 77 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ 61.6 ਅੰਕ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਰੇਡ ‘ਏ+’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।