ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ MSP 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
MSP ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 25-30% ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 25-30% ਅੰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਸ ਕਨਸੋਅ ਨੂੰ ਮੁਢੋ ਸੁਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2+50% ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।