ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ

ਮੁਹਾਲੀ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 52/53 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।