ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ : ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ :
ਇਹ ਸਦਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (2023 ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ. 2) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੂਹ, ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.19% ਬਿਜਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਇੰਟਰ ਸਟੈਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।