ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਰੰਟਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ , ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। 

ਵਿਧਾਇਕ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।