Schools will be open with these guidelines

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਸਭ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਟਾਇਲਟ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੇ 33% ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਗਾਇਡਲਾਇਨਸ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਐਨਏਡਡ ਰਿਕੌਗੇਨਾਇਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਰਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਇਡਲਾਇਨਸ ਮਿਲ ਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।