ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸੇ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ : ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 80 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਦੀ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 (ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਈਪ ਵਿਚੋਂ 35 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 80 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ

ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਮੰਦਿਰ ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 80 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੈਹ ਹੈ ਅਤੇ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 40 ਐਮ.ਜੀ.ਡੀ. ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।