ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵਖਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018 ਤਹਿਤ ਜੀ + 2, ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐਸ + 4 ਲਈ ਵੱਖ ਮੰਜਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਖਰੀ ਮੰਜਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਯੂਐਲਬੀ ਤਰੀਕ 02.07.19 ਦੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐਸ + 4 ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 31.12.2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ + 2 ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ + 2 ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੀ + 3 ਅਤੇ ਐੱਸ + 4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਖਰੀ ਮੰਜਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ, ਸੀਐਲਯੂ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਐਲਬੀ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।