ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 12 (ਜੇ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫੀਸਦ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2020-21 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 10 (ਬੀ) (ਆਈ) (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ/ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੋਗ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ-1875 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ, 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 2500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 3750 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 6000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 6000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ 6250 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।